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आज की बड़ी खबर—आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लेकर सरकार का बड़ा बयान सामने आया है।
कर्मचारियों की जिस मांग पर लंबे समय से चर्चा हो रही थी, उसे सरकार ने साफ़-साफ़ ठुकरा दिया है।
मुख्य खबर
लोकसभा में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने स्पष्ट किया है
महंगाई भत्ता (DA) को मूल वेतन में मिलाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।
कर्मचारी संघ ने 50% DA को बेसिक पे में जोड़ने की मांग की थी।
लेकिन सरकार ने इस मांग को स्वीकार नहीं किय
इसके साथ ही सरकार ने सोशल मीडिया पर फैल रहे उन दावों को भी खारिज कर दिया है,
जिनमें कहा गया था कि—
“सेवानिवृत्त कर्मचारियों को बढ़ा हुआ DA और भविष्य के वेतन आयोग का लाभ नहीं मिलेगा।”
सरकार ने इसे झूठा और भ्रामक बताया।
आर्थिक अपराधी और बैंक का नुकसान
पीटीआई के अनुसार, मंत्री पंकज चौधरी ने संसद में बताया
कुल 15 भगोड़े आर्थिक अपराधी (FEO) घोषित किए गए हैं
जिनमें विजय माल्या और नीरव मोदी जैसे नाम शामिल हैं
इन 15 व्यक्तियों पर बैंकों का 58,000 करोड़ रुपये बकाया है
इनमें से—
9 अपराधी सरकारी बैंकों के साथ बड़े वित्तीय घोटालों से जुड़े
2 अपराधियों ने बैंक के साथ लोन निपटान पर बातचीत की है
मंत्री ने यह भी बताया कि—
पिछले 11 साल 7 महीने में ED ने 6,312 मामले दर्ज किए
लेकिन सजा हुई सिर्फ 120 मामलों में
यानी सजा की दर मात्र 0.01% है
बैंक विलय पर सरकार का बयान
सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है—
✔ इस समय सरकारी बैंकों के विलय का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है
✔ सरकारी बैंकों में FDI की सीमा 20% है
✔ निजी बैंकों में FDI की सीमा 74% है
इसके अलावा
IDBI बैंक का विनिवेश CCEA की मंजूरी के अनुसार आगे बढ़ेगा
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (RRB) की वित्तीय स्थिति हाल के वर्षों में सुधरी है
तो ये थी आठवें वेतन आयोग से लेकर भगोड़े आर्थिक अपराधियों तक की बड़ी जानकारी।
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